आदिवासी गोवारीचे विभागीय आयुक्तांना साकडे

आदिवासी गोवारीचे विभागीय आयुक्तांना साकडे
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अमलबजावणी कधी ; पाच जिल्ह्याचे आंदोलन आंदोलना चा तिसरा टप्पा
दि ३१ धामणगाव रेल्वे-  प्रतिनिधी
आदिवासी गोवारी हे आदिवासी असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय उच्च न्यायालयाने अडीच महिन्या पूर्वी दिल्यानंतर  या आदेशाची अंमलबजावणी अद्यापही झाली नसल्याने अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यातील आदिवासी गोवारी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी विभागीय आयुक्तांना साकडे घालून आपली मागणी लावून धरली शासनाने आमच्या धुराची आंदोलनाची दखल घेत नसेल तर यानंतर पुढीलआंदोलनाचा पवित्रा आम्ही ठरणार असल्याचे  असून या  गंभीर बाबी ला शासन जबाबदार  राहणार असल्याचे  विभागीय आयुक्तांना आदिवासी गोवारी समाजाने ईशारा दिला
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 14 ऑगस्ट रोजी ऐतिहासिक निर्णय देऊ आदिवासी गोवारी हे आदिवासी असल्याचा शिक्कामोर्तब केला या निर्णयाला  अडीच महिने पूर्ण होत असतांना  राज्य शासन कोणतेही पाउल उचलले नाही  आदिवासी गोवारी समन्वय समितीच्या वतीने राज्यात तालुकास्तरावर नंतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी मूक मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले तरी शासनाने  ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून आज राज्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयावर विभागीय आयुक्तांना साकडे घालण्यात आले अमरावती येथे आदिवासी गोवारी समन्वय समितीचे विभागीय समन्वयक मारोतराव वाघाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागीय आयुक्तांना साकडे घातले मागील  पन्नास वर्षात आदिवासी असलेल्या गोवारींच्या तीन पिढ्या हक्काच्या सवलती साठी   गारद झाल्या याची वस्तुस्थिती विभागीय आयुक्त पियुष गोयल यांना  वाघाडे यांनी  उदाहरणासह समजावून सांगितले यावेळी अमरावती जिल्ह्याचे समन्वयक पुंडलिक चामलोट देविदास भासकवरे  भाऊराव चौधरी मोहन राऊत कृष्णा चौधरी रामभाऊ वाघाडे गणेश नेवारे शंकर नेवारे सूर्यभान सहारे ओंकार नेवारे रामभाऊ शेंद्रे  गणेश भोंडवे संजय नेवारे विलास राऊत  मोहन   सहारे  यांच्यासह अमरावती विभागातील यवतमाळ बुलढाणा अकोला वाशिम या सह आदिवासी गोवारी समन्वय समितीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते
 गोवारी समाज हक्काचा  लढा अनेक वर्षापासून  लढत आहे. आपल्या  न्याय मागणीसाठी 114 गोवारीचे बळी जाऊनही  शासनाने  गोवारी समाजाचा प्रश्न सोडविला नाही त्या अनुषंगाने हायकोर्टात प्रकरणसुद्धा दाखल केले होते अखेर . १४ ऑगस्ट रोजी २०१८ रोजी गोवारी हे आदिवासीच असल्याबाबतचा निर्णय हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला दोन आंदोलने यापूर्वी करण्यात आली आज राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना साकडे घालून आमची मागणी त्यांना समजावून सांगितली  आदिवासी गोवारींच्या शासनाने अधिक अंत पाहू नये आगामी काळात उग्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे राज्य राज्य समन्वयक शालिक नेवारे यांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ताज्या बातम्या